नगरसेवक.अॅड.प्रसाद खारतुडे यांच्या पाठपुराव्याला यश; न्यायालयीन इमारतीच्या विस्ताराला हिरवा कंदील

बारामती : बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या उभारणीतील महत्त्वाचा अडथळा अखेर दूर झाला आहे. न्यायालयाच्या विस्तारासाठी आवश्यक असलेल्या जागेवरील आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला बारामती नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीचे काम आता अधिक वेगाने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायालय परिसरातील मोकळ्या जागेवर नगरपरिषदेच्या वापरासाठी आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, त्या जागेचा ताबा व वापर न्यायालयाकडे असल्याने वाढत्या न्यायालयीन कामकाजासाठी विस्तारित इमारतीची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती. यासाठी बारामतीचे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी शासन आणि नगरपरिषदेकडे पत्रव्यवहार करून संबंधित आरक्षण रद्द करण्याची मागणी केली होती.या महत्त्वाच्या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा बारामती वकील संघटनेचे अध्यक्ष तथा नगरसेवक अॅड. प्रसाद खारतुडे यांनी केला. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून नगरपरिषदेच्या सभेत आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या विस्तारित इमारतीसाठी यापूर्वीच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी निधीची तरतूद केली होती. मात्र जागेवरील आरक्षणामुळे काम रखडले होते. आता हा अडथळा दूर झाल्याने न्यायालयीन इमारतीच्या उभारणीला मोठी चालना मिळणार आहे.
निर्णयानंतर अॅड. प्रसाद खारतुडे यांनी समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, बारामतीतील वाढत्या न्यायालयीन कामकाजाचा ताण लक्षात घेता विस्ताराची गरज अत्यंत महत्त्वाची होती. नगरपरिषद, प्रशासन, सर्व नगरसेवक तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, नगराध्यक्ष सचिन सातव यांनी दिलेल्या सहकार्यामुळे हा निर्णय शक्य झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.!