मेकिंग महाराष्ट्र – चेतन शिंदे
बारामती : खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा गुजरातमध्ये आयोजित करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यासोबतच त्यांनी राज्यातील एसटी महामंडळाची परिस्थिती, दुष्काळ, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, हमीभाव, विविध सामाजिक आंदोलने आणि राज्यातील प्रशासनाच्या कारभारावरही सरकारवर टीका केली.
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये का?
राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा गुजरातमध्ये आयोजित करण्यात येणार असल्याचे वर्तमानपत्रातून वाचल्यानंतर आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले.
“नॅशनल अवॉर्ड साधारणपणे दिल्लीमध्ये दिले जातात. गेल्या सत्तर वर्षांत असे काय घडले की भारत सरकारने या सोहळ्याची जागा बदलण्याचा निर्णय घेतला?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
या निर्णयाबाबत आपण स्वतः भारत सरकारला पत्र लिहिणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दिल्ली ही देशाची राजधानी असून राष्ट्रीय स्तरावरील असे कार्यक्रम राजधानीतच झाले पाहिजेत. राजधानीतील कार्यक्रम इतर राज्यांमध्ये हलवू नयेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
नवीन बसेसची चर्चा; मात्र जुन्या 700 बसेस धूळ खात असल्याचा आरोप
एसटी महामंडळाच्या कारभारावरही सुप्रिया सुळे यांनी प्रश्न उपस्थित केले. नवीन बसेस खरेदी करण्याच्या घोषणा होत असताना पूर्वीच्या सुमारे 700 बसेस धूळ खात पडून असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या असून, दोनशे ते तीनशे कोटी रुपये योग्य पद्धतीने खर्च केले तर एसटीमध्ये मोठी क्रांती घडू शकते, असे त्या म्हणाल्या.
एसटी महामंडळाच्या मोठ्या जाहिराती दिसतात; मात्र प्रत्यक्ष सेवेत अपेक्षित सुधारणा आणि बदल दिसून येत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली. दुसरीकडे कोल्हापूरमधील हजारो कोटी रुपयांच्या रस्त्यांसाठी सरकारकडे पैसा आहे, मात्र जनतेच्या दैनंदिन वाहतूक सुविधांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
राज्यात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर; सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची मागणी
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री यांनी तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी केली.
राज्यातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात असून, कर्जमाफीच्या योजनेत आवश्यक सुधारणा करून **शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
देशातील तांदूळ उत्पादनात यावेळी घट झाल्याचे सांगत त्यांनी कृषी क्षेत्रातील परिस्थिती बिकट असल्याचे म्हटले. शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळत नसून साखर आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोरही गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्या म्हणाल्या.
“आज परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
ऊस गाळप हंगामाबाबत चर्चा आवश्यक
ऊस गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्यास शेतकरी संघटनांचा विरोध असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करावी, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना संवाद आणि चर्चा आवश्यक असून, सरकारने अन्नधान्य आणि कृषी क्षेत्रातील प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, असेही त्या म्हणाल्या.
राज्यात सर्वत्र आंदोलने; सरकारने मध्यस्थी करण्याची गरज
राज्यात विविध प्रश्नांवर आंदोलने सुरू असल्याचे सांगत सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
मनोज जरांगे यांचे आंदोलन अकराव्या दिवशी सुरू असून ओबीसी समाजाचे आंदोलनही सुरू आहे. महिला विविध प्रश्नांसाठी आंदोलन करत आहेत. पुण्यात एमपीएससी आणि यूपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन झाले असून विद्यार्थी चर्चेसाठी तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“आज राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आंदोलने होत आहेत. कुठे आंदोलन होत नाही, हे सरकारने सांगावे,” असा सवाल त्यांनी केला.
लाडकी बहीण योजनेतील सुमारे एक कोटी महिलांना वगळण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. संबंधित महिलांमध्ये नाराजी असून विविध ठिकाणी आंदोलने सुरू असल्याचे त्या म्हणाल्या.
राज्यात 200 आमदारांचे सरकार असतानाही महाराष्ट्र सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीत असल्याची टीका त्यांनी केली.
डीजेच्या प्रश्नावर चर्चेतून मार्ग काढावा
डीजे मुक्ती आणि ध्वनीप्रदूषणाच्या मुद्द्यावरही सुप्रिया सुळे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. या विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपण विनंती केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सत्ताधारी पक्षामध्येच या मुद्द्यावर मतभेद दिसत असल्याचा दावा करत, हा विषय चर्चेतून सोडवता येऊ शकतो, असे त्या म्हणाल्या.
डीजेला प्राधान्य न देता न्यायालयाने आणि प्रशासनाने ठरवलेल्या नियमावलीचे पालन झाले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
न्यायालय जो निर्णय देते त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करून हा विषय संपवावा, असेही त्या म्हणाल्या.
महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सरकारने सोडवावेत
राज्यासमोर महागाई, बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न ही मोठी आव्हाने असल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. कष्टकरी शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर सरकारने गांभीर्याने चर्चा करून ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्यापूर्वी सरसकट कर्जमाफीची मागणी
पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रिया सुळे यांनी पंतप्रधानांना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफी जाहीर करण्याची विनंती केली.
“महाराष्ट्रात तुमच्या आणि तुमच्या मित्रपक्षांचे 200 आमदार आहेत. त्यामुळे राज्यातील प्रशासन आणि जनतेचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र प्रशासन व्यवस्थित चालत नसल्याचे चित्र दिसत आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यापासून ते शेतकरी, एसटी, दुष्काळ, कर्जमाफी आणि राज्यातील वाढत्या आंदोलनांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे स्पष्टीकरण आणि ठोस निर्णयांची मागणी केली.