कायद्याचा वचक वाढला; बारामती विभागातील निवडक गंभीर गुन्ह्यांचा आलेख ६.५ टक्क्यांनी घटला

मेकिंग महाराष्ट्र – चेतन शिंदे

बारामती : बारामती विभागातील बारामती शहर पोलीस स्टेशन, बारामती तालुका पोलीस स्टेशन व माळेगाव पोलीस स्टेशन या तीनही पोलीस स्टेशनकडून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी केवळ गुन्हा घडल्यानंतर आरोपीचा शोध व तपास करण्यापुरते मर्यादित न राहता, गुन्हा घडण्यापूर्वीच गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर कायदेशीर नियंत्रण निर्माण करणे, सराईत गुन्हेगारांना प्रतिबंधित करणे, रेकॉर्डवरील आरोपींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि नागरिकांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे या धोरणावर सातत्याने भर देण्यात येत आहे.

सन २०२५ जुलै अखेर व सन २०२६ जुलै अखेरच्या तुलनात्मक आकडेवारीचा विचार करता, खून, खुनाचा प्रयत्न, सदोष मनुष्यवध, बलात्कार, दरोडा, दरोडा तयारी, जबरी चोरी, चैन स्नॅचिंग, गर्दीमारामारी व दुखापत या दहा निवडक गुन्हे शीर्षकांमध्ये तीनही पोलीस स्टेशन मिळून सन २०२५ जुलै अखेर १७० गुन्हे दाखल होते, तर सन २०२६ जुलै अखेर ही संख्या १५९ इतकी झाली आहे. म्हणजेच एकूण ११ गुन्ह्यांची, सुमारे ६.५ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे.

गुन्हे शीर्षकनिहाय पाहता खुनाचे गुन्हे २ वरून शून्यावर आले असून १०० टक्के घट, खुनाचा प्रयत्न ११ वरून १०, बलात्कार १६ वरून १३, जबरी चोरी १४ वरून ८, चैन स्नॅचिंग १० वरून ७ आणि दुखापतीचे गुन्हे ९१ वरून ८६ इतके कमी झाले आहेत. सदोष मनुष्यवध व दरोडा तयारी या दोन्ही गुन्हे शीर्षकांमध्ये सन २०२५ व सन २०२६ या दोन्ही तुलनात्मक कालावधीत एकही गुन्हा नोंदलेला नाही.

विशेषतः खून व खुनाचा प्रयत्न हे दोन्ही गंभीर गुन्हे मिळून १३ वरून १० म्हणजे सुमारे २३ टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. जबरी चोरीमध्ये सुमारे ४३ टक्के, चैन स्नॅचिंगमध्ये ३० टक्के आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यांत सुमारे १९ टक्के घट झाली आहे.

दरोड्याचे गुन्हे २ वरून ४ आणि गर्दीमारामारीचे गुन्हे २४ वरून ३१ इतके वाढलेले दिसून येत आहेत. ही बाब लपविण्यात न येता संबंधित गुन्ह्यांचे पोलीस स्टेशननिहाय स्वतंत्र विश्लेषण करण्यात आले असून संबंधित आरोपी, रेकॉर्डवरील गुन्हेगार, गुन्हेगारी गट आणि उपद्रवी व्यक्तींवर लक्ष केंद्रित करून प्रतिबंधक व तपासात्मक कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे.

पोलीस स्टेशननिहाय विचार करता बारामती शहर पोलीस स्टेशनमध्ये या दहा निवडक गुन्ह्यांची संख्या सन २०२५ जुलै अखेर ६२ होती, ती सन २०२६ जुलै अखेर ५२ इतकी झाली असून १० गुन्ह्यांची, सुमारे १६ टक्के घट झाली आहे.

माळेगाव पोलीस स्टेशनमध्ये ही संख्या ३८ वरून ३० इतकी कमी झाली असून ८ गुन्ह्यांची, सुमारे २१ टक्के घट झाली आहे.

बारामती तालुका पोलीस स्टेशनमध्ये निवडक गुन्ह्यांची एकूण संख्या ७० वरून ७७ इतकी झाली असली तरी खुनाचा प्रयत्न ५ वरून २, जबरी चोरी ७ वरून ५, चैन स्नॅचिंग ७ वरून ३ आणि दुखापत ३५ वरून ३३ इतकी कमी झाली आहे. तालुका पोलीस स्टेशनच्या एकूण वाढीमध्ये गर्दीमारामारीच्या गुन्ह्यांचा मोठा वाटा असल्याने त्यावर स्वतंत्र प्रतिबंधक धोरण राबविण्यात येत आहे.

बारामती विभागात सन २०२६ मध्ये “गुन्हा घडल्यानंतर तपास” याबरोबरच “गुन्हा घडू न देणे” या प्रतिबंधक भूमिकेला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांची नियमित तपासणी, तडीपार आरोपी चेकिंग, दिवस व रात्र पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, संवेदनशील ठिकाणी दृश्यमान पोलीस उपस्थिती, फरार व पाहिजे आरोपींचा शोध, वॉरंट बजावणी, गुन्हेगारी टोळ्यांवर लक्ष आणि कायद्यातील प्रतिबंधक तरतुदींचा प्रभावी वापर यामुळे सराईत गुन्हेगारांवर सातत्यपूर्ण कायदेशीर दबाव निर्माण करण्यात येत आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील प्रतिबंधक तरतुदींचा प्रभावी वापर करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही केली जात आहे. BNSS कलम १२६ अंतर्गत शांतता भंग होण्याची शक्यता असल्यास सक्षम कार्यकारी दंडाधिकारी संबंधित व्यक्तीकडून एक वर्षापर्यंत शांतता राखण्यासाठी बॉण्ड किंवा जामीन बॉण्ड घेऊ शकतात.

तसेच संशयित व्यक्ती व सराईत गुन्हेगारांविरुद्ध BNSS कलम १२८ व १२९ अंतर्गत चांगल्या वर्तणुकीसाठी प्रतिबंधक कार्यवाहीची तरतूद आहे. पात्र सराईत गुन्हेगारांच्या बाबतीत कलम १२९ अंतर्गत तीन वर्षांपर्यंत Good Behaviour Bail Bond घेण्याची कायदेशीर तरतूद उपलब्ध आहे.

प्रतिबंधक बॉण्डचा उद्देश केवळ कागदी कार्यवाही करणे नसून संबंधित व्यक्तीवर कायद्याचे प्रत्यक्ष बंधन निर्माण करणे हा आहे. BNSS कलम १३६ नुसार बॉण्डची रक्कम प्रकरणाचे स्वरूप, परिस्थिती व संबंधित कायदेशीर बाबींचा विचार करून निश्चित केली जाते आणि ती अवाजवी नसावी. त्यामुळे गंभीर व सराईत स्वरूपाच्या पात्र प्रकरणांमध्ये कायद्याच्या मर्यादेत परिणामकारक बॉण्ड स्वीकारल्यामुळे संबंधित व्यक्तींना पुन्हा शांतता भंग किंवा गुन्हेगारी वर्तन केल्यास होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांची स्पष्ट जाणीव निर्माण होत आहे.

बॉण्डची अट मोडणाऱ्यांविरुद्धही कठोर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येत आहे. BNSS कलम १४१(१)(ब) नुसार शांतता राखण्यासाठी निष्पादित केलेल्या बॉण्ड किंवा जामीन बॉण्डचा भंग सक्षम दंडाधिकाऱ्यांच्या समाधानाप्रमाणे सिद्ध झाल्यास व त्याची कारणे नोंदविल्यानंतर संबंधित व्यक्तीस अटक करून बॉण्डची उर्वरित मुदत संपेपर्यंत कारागृहात ठेवण्याचा आदेश देता येतो.

त्यामुळे गुन्हेगारांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे की—

“बॉण्ड म्हणजे केवळ इशारा नाही; तो कायदेशीर बंधन आहे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात.”

मा. अपर पोलीस अधीक्षक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकारांच्या चौकटीत प्रतिबंधक प्रकरणांचा गांभीर्याने पाठपुरावा केला जात असून Breach of Bond बाबतची कायदेशीर कार्यवाही प्रभावीपणे राबविण्यावर भर दिला जात आहे.

सराईत गुन्हेगार, गुन्हेगारी टोळ्या किंवा नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध पात्र प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमातील कलम ५५, ५६ व इतर लागू तरतुदींनुसार तडीपार कार्यवाही केली जात आहे. तडीपार आदेशानंतर संबंधित आरोपी आदेशित क्षेत्रात अनधिकृतपणे परत आला आहे का, याची दिवस व रात्रपाळीतील अधिकारी-अंमलदार नियमित तपासणी करीत असून आदेशाचे उल्लंघन आढळल्यास तात्काळ कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

सामान्य प्रतिबंधक उपाय अपुरे ठरत असतील आणि एखाद्या व्यक्तीच्या सातत्यपूर्ण धोकादायक कृत्यांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला प्रत्यक्ष धोका निर्माण होत असल्याचे कायदेशीर निकष पूर्ण होत असतील, तर पात्र प्रकरणांमध्ये Maharashtra Prevention of Dangerous Activities Act, 1981 अर्थात MPDA अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाकडे प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहेत.

MPDA ही प्रत्येक गुन्ह्यासाठी वापरली जाणारी नियमित कारवाई नसून, कायद्यातील आवश्यक अटी पूर्ण करणाऱ्या पात्र प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकरणाच्या समाधानानुसार वापरली जाणारी विशेष प्रतिबंधात्मक तरतूद आहे.

बारामती विभागात “अटक झाली आणि विषय संपला” असा दृष्टिकोन ठेवण्यात आलेला नाही. रेकॉर्डवरील आरोपींच्या पुढील हालचाली, त्यांचे गुन्हेगारी संपर्क, जामिनावरील अटी, प्रतिबंधक बॉण्डचे पालन, तडीपार आदेशांचे पालन, प्रलंबित वॉरंट आणि पुन्हा गुन्ह्यात सहभागी होण्याची शक्यता यांची सातत्याने तपासणी करण्यात येत आहे. यामुळे Repeat Offenders वर प्रभावी नियंत्रण निर्माण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

महिला, मुली व बालकांची सुरक्षा ही बारामती विभाग पोलिसांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. महिला किंवा बालकांसंबंधी कोणतीही तक्रार प्राप्त झाल्यास तिची तातडीने, संवेदनशीलतेने आणि कायद्यानुसार दखल घेण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.

दखलपात्र गुन्ह्याची माहिती प्राप्त झाल्यास कायद्यानुसार FIR नोंदवून तपास करण्यात येतो. आवश्यकतेनुसार पीडितेला पोलीस संरक्षण, वैद्यकीय मदत, समुपदेशन तसेच इतर सक्षम यंत्रणांची मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी तात्काळ समन्वय साधला जातो.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांची एकत्रित संख्या १६ वरून १३ झाली असली तरी केवळ आकडेवारीतील घट हे अंतिम उद्दिष्ट नसून प्रत्येक महिला व बालकाला निर्भयपणे पोलिसांकडे जाता येईल आणि प्रत्येक कायदेशीर तक्रारीची तातडीने दखल घेतली जाईल, अशी व्यवस्था अधिक सक्षम करणे हे पोलिसांचे प्राथमिक ध्येय आहे.

नागरिकांनी कोणत्याही अपुष्ट सोशल मीडिया संदेश, अफवा किंवा अपूर्ण माहितीमुळे भयभीत होऊ नये. एखादी स्वतंत्र घटना गंभीर असू शकते आणि तिची पोलीस यंत्रणा पूर्ण गांभीर्याने दखल घेते; मात्र अशा स्वतंत्र घटनांच्या आधारे संपूर्ण बारामती विभागातील कायदा व सुव्यवस्था कोलमडल्याचा निष्कर्ष काढणे वस्तुनिष्ठ ठरणार नाही.

अधिकृत तुलनात्मक आकडेवारीनुसार निवडक दहा गुन्ह्यांची संख्या १७० वरून १५९ इतकी कमी झाली आहे. खून शून्यावर आला आहे आणि खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, जबरी चोरी, चैन स्नॅचिंग व दुखापत या महत्त्वाच्या गुन्ह्यांमध्येही घट झाली आहे.

ज्या गुन्हे शीर्षकांमध्ये वाढ नोंदली आहे, ती बाब लपविण्याऐवजी तिचे स्वतंत्र विश्लेषण करून संबंधित आरोपी, गट व गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर लक्ष केंद्रित प्रतिबंधक कारवाई करण्यात येत आहे.

पोलिस विभागाचे उद्दिष्ट आकडेवारी चांगली दाखविणे नसून गुन्ह्यामागील कारण शोधून पुढील गुन्हा रोखणे आणि नागरिकांना प्रत्यक्ष सुरक्षितता प्रदान करणे हे आहे.

बारामती विभागातील सर्व अधिकारी व अंमलदारांना दिवस व रात्र पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, संवेदनशील ठिकाणी दृश्यमान पोलीस उपस्थिती, रेकॉर्डवरील आरोपी तपासणी, तडीपार आरोपी चेकिंग, फरार आरोपींची धरपकड, Breach of Bond कार्यवाही, प्रतिबंधक बॉण्ड व इतर प्रतिबंधक उपाय अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

“पोलीस दिसले पाहिजेत, गुन्हेगाराला कायद्याची जाणीव झाली पाहिजे आणि सामान्य नागरिकाला सुरक्षित वाटले पाहिजे”

या उद्देशाने विभागातील पोलीस यंत्रणा सातत्याने कार्यरत आहे.

कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांनी भयभीत होण्याची आवश्यकता नाही.

महिला व बालकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही.

गुन्हेगार कितीही सराईत असला तरी त्याच्याविरुद्ध उपलब्ध कायदेशीर प्रतिबंधक तरतुदींचा योग्य वापर केला जाईल.

बॉण्डच्या अटींचा भंग केल्यास कायद्यानुसार कठोर परिणाम होतील.

तडीपार आदेशांचे काटेकोर पालन तपासले जाईल.

पात्र प्रकरणांमध्ये MPDA सहित उपलब्ध विशेष कायदेशीर उपायांचा वापर केला जाईल.

रेकॉर्डवरील व सराईत आरोपींच्या हालचालींवर पोलिसांचे सातत्याने लक्ष राहील.

नागरिकांनी अफवा अथवा अपुष्ट माहितीवर विश्वास न ठेवता कोणतीही संशयास्पद घटना, व्यक्ती किंवा हालचाल निदर्शनास आल्यास तात्काळ जवळच्या पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी.

“गुन्हेगारांवर कायद्याचा वचक — नागरिकांच्या मनात सुरक्षेचा विश्वास”

“सतर्क पोलीस — सुरक्षित बारामती विभाग”

बारामती शहर, बारामती तालुका व माळेगाव पोलीस स्टेशनमधील अधिकारी व अंमलदार नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी २४ तास सतर्क असून आगामी काळातही दृश्यमान पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, प्रतिबंधक बॉण्ड, Breach of Bond, तडीपार कार्यवाही, सराईत आरोपी तपासणी आणि पात्र प्रकरणांतील MPDA उपायांचा कायदेशीर व प्रभावी वापर करून गुन्हेगारीचा आलेख आणखी खाली आणण्यासाठी बारामती विभाग पोलीस कटिबद्ध आहेत.

बारामती पोलीस प्रशासन
पुणे ग्रामीण