बारामती | दि. २४ ऑगस्ट २०२६ : साखरेच्या दरात अचानक झालेल्या वाढीवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. साखरेची प्रत्यक्षात टंचाई नसताना दरवाढ होत असेल, तर त्यामागे नेमके कारण काय, याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. प्रत्येक जिल्ह्यातील व्यापारी आणि साखर कारखानदारांच्या गोडाऊनची तपासणी करून कागदावरील साठा आणि प्रत्यक्ष साठा याची पडताळणी करावी, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना शेट्टी म्हणाले की, साखरेचे दर वाढले आणि त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना झाला असता तर आम्हाला आनंद झाला असता. मात्र, अचानक झालेली दरवाढ संशय निर्माण करणारी आहे. देशात साखरेची टंचाई निर्माण झाल्याचे चित्र नसताना केवळ साखर महाग झाली आहे. त्यामुळे या दरवाढीमागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘गरज नसताना १० लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय’
सरकारने आवश्यकता नसतानाही तब्बल १० लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबरमध्ये ही साखर देशात येण्याची शक्यता आहे आणि त्याच काळात देशातील साखर कारखाने सुरू होतील. त्यामुळे बाजारात मोठ्या प्रमाणात साखर उपलब्ध झाल्यानंतर दर कोसळण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत सध्याची दरवाढ का करण्यात आली, असा सवाल शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
दर महिन्याला सुमारे २२ लाख टन साखरेचा कोटा दिला जातो. सरकारच्या आकडेवारीनुसार ४५ ते ४८ लाख टन साखरेचा हिशेब लागत नसल्याचा दावा करत, या साठ्याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
‘गोडाऊन तपासा; रेकॉर्डवर नसलेली साखर जप्त करा’
साखर कारखान्यांकडून रिकव्हरी लपवून किंवा साखर साठवून ठेवली जात आहे आणि नंतर ती चढ्या दराने विकली जात असल्याचा संशय शेट्टी यांनी व्यक्त केला. काही कारखान्यांनी टेंडर काढले, मात्र प्रत्यक्षात साखर विकली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
साखरेचे दर वाढविण्याचे आधीच ठरवण्यात आले होते का, याची चौकशी झाली पाहिजे. देशात साखरेच्या बाबतीत मोठा घोटाळा झाला असून सरकारचे या व्यवहारांवर पुरेसे नियंत्रण नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेट्टी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांना पत्र लिहिल्याचे सांगितले. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यापारी आणि साखर कारखानदारांच्या गोडाऊनची तपासणी करावी. कागदोपत्री किती साखर दाखवली आहे आणि प्रत्यक्षात गोडाऊनमध्ये किती साखर आहे, याची तपासणी करावी. रेकॉर्डवर नसलेली साखर आढळल्यास ती जप्त करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
‘चोरट्या मार्गाने साखर बांगलादेश-पाकिस्तानात गेली का?’
केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले असताना चोरट्या मार्गाने साखर बांगलादेश किंवा पाकिस्तानमध्ये गेली का, असा गंभीर सवालही शेट्टी यांनी उपस्थित केला. जर देशातील साखर बाहेर गेली असेल तर त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनी काय केले, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
ग्राहकांच्या खिशावर दरोडा पडत असून देशाबाहेर साखर गेल्याचे आढळल्यास त्याची जबाबदारी केंद्रीय पातळीवरील संबंधित मंत्र्यांची आहे, असा आरोप त्यांनी केला. काही मोजक्या लोकांनी हा सगळा प्रकार केल्याचा दावा करत, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
‘इथेनॉल आणि साखरेच्या दरवाढीचा संबंध नाही’
इथेनॉल आणि साखरेचा काहीही संबंध नसल्याचे सांगत शेट्टी यांनी केंद्र सरकारच्या इथेनॉल धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केंद्र सरकारच्या सांगण्यावरून साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांमध्ये सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. आता या गुंतवणुकीची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल त्यांनी केला.
पुढील वर्षी देशात सुमारे ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत, साखरेची कमतरता भासण्याचे कारण नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना द्या’
शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम वेळेत मिळावी, अशी मागणी करत संबंधित मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची एफआरपी अदा करून घ्यावी, असे शेट्टी यांनी सांगितले. सरकारकडून प्रश्न सुटत नसतील तर वेळप्रसंगी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा आहे, असे मला वाटत नाही, अशी भूमिकाही शेट्टी यांनी यावेळी व्यक्त केली.
‘सूर्यतेलाच्या नावाखाली पामतेल मिसळले जाते का?’
खाद्यतेलाच्या प्रश्नावरही शेट्टी यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ‘सूर्यतेल’ या नावाखाली पामतेल मिसळले जात आहे का, याचीही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध कायम
शक्तीपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरही शेट्टी यांनी भूमिका स्पष्ट केली. या महामार्गाला विरोध करण्याबाबत शेतकरी आणि संबंधित घटकांनी एकत्रित निर्णय घेतला असून हा महामार्ग आम्हाला नको असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या महामार्गासाठी सुमारे २६ हजार एकर जमीन जाणार असून त्यातील तब्बल १९ हजार एकर जमीन बागायती असल्याचा दावा त्यांनी केला. देवाचे नाव घेऊन सरकार रस्ता बनवत असल्याची टीका करत, संत सावता माळी यांच्या गावातून आणि त्यांच्या स्मारकाच्या परिसरातून महामार्ग नेण्याच्या निर्णयावरही त्यांनी आक्षेप घेतला.
साखरेच्या दरवाढीमागील सत्य बाहेर आणण्यासाठी सरकारने पारदर्शक चौकशी करावी, अशी मागणी करत शेट्टी यांनी केंद्र सरकारला लक्ष्य केले.