व्यवस्थेची समीक्षा हा सद्यस्थितीत गुन्हा झाला आहे. व्यवस्थेची समीक्षा करणाऱ्या व व्यवस्थेविरोधात शांततापूर्ण व लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणाऱ्या लेखकांनाही या सरकारने अटक केली आहे. इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांना झालेली अटक, हे याचेच उदाहरण. सेल्झिनित्सिनची एक प्रसिद्ध ओळ आहे, “कोणत्याही देशात एक महान लेखक सरकारच्या समानांतर असतो… कोणत्याच सत्तेला महान लेखक आवडत नाहीत. सत्तेला लहान लेखकच आवडतात.” त्यामुळेच विद्यार्थ्यावर व लेखकांवर देशभरात हल्ले होत आहेत. त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जात आहे. आजची शासनव्यवस्था लोकशाहीच्या आडून एक वेगळीच लोकशाही निर्माण करू पाहत आहे. ती संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने घातक आहे.नोम चॉम्स्की यांनी ‘मीडिया कंट्रोल’ या पुस्तिकेत लोकशाहीवर भाष्य करतात- “लोकांचे लोकांसाठी वगैरे हा जो लोकशाहीचा अर्थ आहे तो शब्दकोशात दिसेल, परंतु त्यांच्या मते – लोकांनी आपले आयुष्य कसे जगावे हे ठरविण्याच्या अधिकारावर बंदी घातली पाहिजे. माहितीची साधने कठोरपणे नियंत्रित केली पाहिजेत, अशी लोकशाहीची एक पर्यायी संकल्पना आहे. ती आजचीच नाही. पूर्वीपासून चालत आली आहे. लोकशाहीची ही पर्यायी संकल्पना देशात राबविण्याचे कार्य संघ व मोदी सरकार कुटीलपणे पार पाडत आहेत. या पर्यायी व्यवस्थेचा विरोध सध्या देशातील विविध विद्यापीठांतून होत आहे. व्यवस्था विविध मार्गांनी त्यांचा आवाज दडपून टाकत आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दडपशाही संदर्भात व विद्यापीठ परिसरातील नष्ट होणारी संवादाची संस्कृती पाहून पुन्हा एकदा जवाहरलाल नेहरूंची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ते म्हणत होते, ‘या आपण असहमत होण्यासाठी सहमत होऊया.’ जागतिक परिप्रेक्ष्यात व्होल्टेअर यांची आठवण येणे स्वाभाविक आहे. ते म्हणाले होते, “तुम्ही जे सांगत आहात, त्याच्यशी मी सहमत नाही, परंतु ते सांगण्याच्या तुमच्या अधिकारासाठी मी जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत लढेन.” एकंदरीत विद्यापीठ परिसरातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ऱ्हास होणे, हे भारतीय लोकशाहीस मारक आहे.