- मेकिंग महाराष्ट्र (प्रतिनिधी)- दि-22. विकसित बारामती घडत असताना बऱ्याच ठिकाणी कायदेशीर बांधकामासह बेकायदेशीर बांधकामाचा देखील सुळसुळाट झाला आहे.याकडे बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे. बेकायदेशीर अनाधिकृत बांधकामा संदर्भात बऱ्याच तक्रारदारांकडून बोलले जात आहे.? कारण नगररचना विभागामध्ये नेमून दिलेले,काही कर्मचारी तसेच नेमून दिलेले अधिकारी.मा.मुख्याधिकाऱ्यांचेच कामे ऐकत नसल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे.?
- त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की अशा कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी पाठीशी घालतात का.? या मस्तावलेल्या कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात बेकायदेशीर बांधकामामुळे आसपास राहणाऱ्या नागरिकांना यदा कदाचित इमारत कोसळून काही जीवित हानी झाली तर याला जबाबदार कोण असे तक्रारदारांकडून बोलले जात आहे.? नगररचना अधिनियम 1966 कलम 53 (6) नुसार बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे तक्रारी करून पोलीस स्टेशनचे. त्या त्या भागातील बीट अमलदार सदर तक्रारी संदर्भात तक्रार आली तर नगर परिषदेच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्याकडून रीतसर तक्रार तर नोंदवून घेतातच परंतु त्याचा पाठपुरावा करणे.पंचनामा करणे सदर बांधकाम मालकाला नोटीस काढून बांधकाम बंद ठेवण्यासाठी लेखी नोटीस देणे याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे बऱ्याचदा पाहायला मिळाते…..शासकीय कर्मचारी विरुद्ध केलेल्या गैरवर्तुणुक किंवा गैरवर्तुणुकीच्या कोणत्याही आरोपाच्या खरेपणाची चौकशी करण्यास पुरेसा आधार आहे.
- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम ,1966 हा कायदा फक्त कागदावरच राबविला जातो यासाठी मुख्याधिकारी यांनी कठोर भूमिका घेणे गरजेचे आहे. जर या मधे नेमून दिलेल्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना कोणतेही बांधकाम हे या अधिनियमाच्या किंवा उपविधींच्या तरतुदींचा भंग करीत असल्याचे पदनिर्देशित अधिकारी , पुरेशा कारणांशिवाय कलम 53, 54 ,55 किंवा 56 अन्वय तरतूद केल्या प्रमाणे कारवाई करण्यास एखादा अधिकारी व कर्मचारी कसूर करीत असेल तर त्यास दोसिद्धीनंतर तीन महिने पर्यंत इतक्या कारावासाची शिक्षा असू शकते व वीस हजार रुपये दंड देखील होऊ शकतो. कायद्यामध्ये अशी तरतूद असताना देखील बारामतीचे मुख्याधिकारी अशा. मस्तावलेल्या नगररचना अधिकाऱ्यांवर.कामात दप्तर दिरंगाई केली म्हणून शिस्तभंगाची कारवाई का करत नाही?. का एखाद्या पत्रकारानी नगरपरिषदेचां चाललेला बोगस कारभार वृत्तपत्राच्या माध्यमातून जनते समोर आणल्यानंतरच कारवाई करणार का असा प्रश्न नागरिकांमध्ये निर्माण झाला आहे.
- Friday, December 12, 2025
संपर्क:- 9881675718